धर्माबाद (वार्ताहर) माहिती अधिकार कायदा 2005 साली लागू करण्यात आला त्यामुळे सामान्य माणसाला शासकीय कामात झालेला भ्रष्टाचार, काळाबाजार त्याचबरोबर एखाद्या कामात होणारा विलंब याबाबत माहिती मिळू लागली. अण्णा हजारे यांनी सरकारला धारेवर धरून उपोषण करून माहिती अधिकार कायदा अमलात आणला यानंतर प्रत्येक कार्यालयात जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यासंदर्भात प्रत्येक कार्यालयात दर्शनी भागात जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे बोर्ड लावण्याचा शासनाने आदेश ही काढला या आदेशानुसार प्रत्येक कार्यालयात दर्शनी बोर्ड लावण्याची सक्ती करण्यात आली होती परंतु पंचायत समिती धर्माबाद येथील कार्यालयात जन माहिती अधिकारी तथा प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचा बोर्ड कुठेही लावण्यात आलेला नाही शासकीय अधिकारीच शासकीय नियमांची पायमल्ली करत असतील तर वरिष्ठांकडून काहीही कार्यवाही होत नसेल तर हा कुतूहलाचा विषय आहे.
या बाबत अधिकारी कार्यकर्ता महासंघाचे धर्माबाद येथील कार्याध्यक्ष नितीन मदन बेरे यांनी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती धर्माबाद यांना पंचायत कार्यालय जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचा बोर्ड नागरिकांना दिसेल अशा पद्धतीने दर्शनी भागात लावण्याची लेखी मागणीचे निवेदन दिनांक 27जानेवारी 2025 रोजी दिले आहे.हा बोर्ड लावल्यानंतर सामान्य जनतेला माहिती कुणाकडे मागायची, आपल्या अर्जावर कोणाकडे कारवाही होईल याबाबत माहिती मिळेल अशी मदनबरे यांनी अशा वक्त केली.