नवी दिल्ली,(दि. 29)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५व्या वर्धापनदिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी आणि सरन्यायाधीश चंद्रचूड सहभागी झाले.
‘सक्षम न्यायव्यवस्था ही विकसित भारताचा भाग’
विद्यामान संदर्भ लक्षात घेऊन सरकार कायद्यांचे आधुनिकीकरण करत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितले. या कायद्यांमुळे उद्याचा भारत आणखी बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच सक्षम न्यायव्यवस्था ही विकसित भारताचा भाग आहे. विश्वासार्ह न्यायव्यवस्था तयार करण्यासाठी सरकार सतत काम करत असून अनेक निर्णय घेत आहे असे मोदी म्हणाले.
तसेच, आपल्या व्यवस्थेत देशातील वैविध्यपूर्ण समुदायांच्या समावेश केल्याने आपली वैधता टिकून राहील. त्यामुळे समाजाच्या विविध समुहातील लोकांनी कायद्याशी संबंधित व्यवसायात यावे यासाठी आपण अधिक प्रयत्न केले पाहिजेत. असे न्या.चंद्रचूड यांनी म्हटले.
एक संस्था म्हणून उपयुक्तता कायम राखण्याची न्यायपालिकेने आव्हाने ओळखणे आणि ‘कठीण संभाषणे’ सुरू करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी रविवारी केले. न्यायालयांची सुनावण्यांसाठी वारंवार ‘तारखा घेण्याची संस्कृती’ आणि दीर्घकालीन सुट्ट्या अशा मुद्यांनाही त्यांनी स्पर्श केला.
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या उद्घाटनानिमित्त सर्वोच्च न्यायालयाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे यावेळी प्रमुख पाहुणे होते.
देशात होत असलेल्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचाही न्या. चंद्रचूड यांनी उल्लेख केला.
यावेळी न्या. डि. वाय. चंद्रचूड यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची प्रतिकृती भेट देऊन सन्मान केला.
न्याय व कायदा व्यवसायात पारंपरिकरित्या कमी प्रतिनिधित्व मिळालेल्या महिलांचे प्रमाण आता जिल्हा न्यायाधीशांच्या क्षमतेच्या ३६.३ टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच वकील आणि न्यायाधीश या दोन्हीमध्ये अनुसूचित जाती जमातींना कमी प्रतिनिधित्व आहे. उपेक्षित वर्गांचे प्रतिनिधित्व वाढविले पाहिजे. असे न्या. चंद्रचूड यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच पहिल्या पिढीतील वकिलांना योग्य त्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला.प्रलंबित खटल्यांची संख्या, पुरातन प्रक्रिया आणि तारीख घेण्याची संस्कृती यांसारख्या न्यायपालिकेच्या दृष्टीने संरचनात्मक मुद्यांवरही न्या. चंद्रचूड यांनी भाष्य केले आणि नजीकच्या भविष्यकाळात या मुद्द्यांवर उपाय शोधणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. ‘न्यायाधीश आणि प्रशासक म्हणून आमच्या कामातील प्रयत्न हे नागरिकांचा आधी संबंध येणाऱ्या जिल्हा न्यायालयांची प्रतिष्ठा सुनिश्चित करणे हा असायला हवा’, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
