बहिष्कृत भारत डिजिटल मिडिया प्रतिनिधी दि.3
१) महाराष्ट्रातील स्वयंअर्थ सहाय्यीत शिक्षण संस्था,विनाअनुदानित शिक्षण संस्था, पहिली ते बारावी खाजगी संस्था, मराठी माध्यमांच्या संस्था, आर्ट, सायन्स,कॉमर्स या शाखेत शिक्षण घेणारे व या संस्थेत शिक्षण घेणारे अनुसूचित जातीचे मुले, मुली यांना महाराष्ट्र शासनाच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत नाही तेव्हा या विद्यार्थ्यांना शासनाची शिष्यवृत्ती मिळणे आवश्यक आहे.
२) या शिक्षण संस्थेत शिकणाऱ्या मुलांना शालेय पोषण आहार मिळत नाही तो मिळणे महत्वाचे आहे.
३) राज्यातील अनेक शाळा महाविद्यालय नियमबाह्य पद्धतीने मनमानी करून प्रवेश फी व इतर शैक्षणिक फी आकारतात त्यावर ही निर्बंध हवेत.
४) अनुसूचित जातीच्या वस्तीगृहामध्ये उत्कृष्ट पद्धतीचे जेवण,आरोग्य व्यवस्था, राहण्याची व्यवस्था,स्वच्छता इत्यादीचा प्रचंड अभाव आहे. समाज कल्याणच्या वस्तीगृह मध्ये करोडो रुपयाचा घोटाळा आहे.या वस्तीगृहास नियमबाह्य पद्धतीने मान्यता देणे, बोगस विद्यार्थी दाखवणे, असे प्रकार सर्रास चालू आहेत सबब या अधिकाऱ्यांची व संस्थाचालकांची चौकशी होऊन तात्काळ गुन्हे दाखल होणे महत्त्वाचे आहे.
५) मोहोळ येथील (जि.सोलापूर) शासकीय वस्तीगृह त्वरित सुरू करावे या वस्तीगृहाचे लाईट बिल थकीत आहे अधिकारी वेळ काढूपणा करतात तेव्हा योग्य ते आदेश होणे गरजेचे आहे.
६) बार्टी (BARTI) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण संस्था ही स्वायत्त संस्था असून या विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिप, संशोधन छात्रवृत्ती, शिष्यवृत्ती या विद्यार्थ्यांना तात्काळ मिळणे गरजेचे आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून योग्य ते अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे.
७) महाराष्ट्रातील महार वतनी जमिनी आहेत या जमिनीची खरेदी विक्री शासनाचे सर्व नियम आदेश धाब्यावर चालू आहे या जमिनी मूळ मालकांना परत मिळाव्यात नाहीतर हा समाज भूमिहीन होऊन अल्पभूधारक होऊ शकतो व उत्पन्नाचे सर्व स्त्रोत गमावू शकतो यावरही कारवाई अपेक्षित आहे.
८) अनुसूचित जातीसाठी (नवबौद्ध)लोकांसाठी महात्मा फुले महामंडळ आहे परंतु येथे कर्ज प्रकरणे होत नाहीत बँका नवबौद्ध/महार लोकांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असतात.
९) खादी ग्रामोद्योग,जिल्हा उद्योग केंद्र, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, पंतप्रधान रोजगार योजना (CMEGP, PMEGP) ही कर्ज प्रकरणी बँका अनुसूचित जातीच्या लोकांना कर्जे देत नाहीत टाळाटाळ करतात, कोटा पूर्ण झाला अशी उत्तरे देतात यावर शिखर बँकांना आदेश करावेत.
१०) अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार दलित बजेटचा निधी इतरत्र वळविण्यात येऊ नये तसा आदेश पारित होणे महत्त्वाचे आहेत.
११) समाज कल्याण विभाग,शिक्षण विभाग,आरोग्य विभाग,कृषी व सर्वच विभागात अनुसूचित जातींच्या शासकीय योजनांची अंमलबजावणी व्हावे.अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना सेवेतुन बडतर्फ करावे .
मा अध्यक्ष/सदस्य/सचिव वरील सर्व मुद्द्याच्या अनुषंगाने आदेश पारित व्हावेत मा अध्यक्ष यावरती योग्य पद्धतीने आदेश करतील व उचित कारवाई करण्याचे आदेश पारित करतील हीच अपेक्षा आहे.
सबब वरील मसुद्यावरती योग्य तो विचार करावा ही विनंती असे.
