पुणे,(दि. 24) शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) वाहतूक भत्ता देण्यासाठी राज्यातील १९ हजार ७९३ विद्यार्थ्यांना पात्र ठरवण्यात आले आहे. तर राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रातील तीन हजार ३६४ वसतिस्थाने निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच या निर्णयामुळे राज्यातील कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नसल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीच्या स्तरावर एक किलोमीटरच्या आत, सहावी ते आठवीच्या स्तरावर तीन किलोमीटरच्या आत, तसेच पाच किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध नसलेल्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा, वाहतूक भत्ता देण्यात येतो. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हे, महापालिका यांच्याकडून शाळा, वसतिस्थाने यातील अंतराबाबत सादर केलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने विश्लेषण करण्यात आले.
त्यानुसार राज्यातील १९ हजार ७९३ विद्यार्थ्यांना पात्र ठरवण्यात आले आहे. तर राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रातील तीन हजार ३६४ वसतिस्थाने निश्चित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
गेल्या काही महिन्यांत राज्यात समूह शाळांची निर्मिती करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला आहे. समूह शाळांसाठी शाळा बंद करण्यात येणार असल्याची टीका शिक्षण क्षेत्रातून करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची वसतिस्थाने आणि वाहतूक भत्त्यासाठी पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या शालेय शिक्षण विभागाकडून निश्चित करण्याबाबतच्या शासन निर्णयात कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही, असेही याच शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
